ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ 2047 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸੇਵਾ' ਦੇ 11 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ - ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ 2047 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹਿੰਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਬੱਚਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਗਲਤ ਜੀਐਸਟੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ, 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਾਰੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ-ਯੂਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਮਲਣ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।